6 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अपनी मंशा की घोषणा की।
आंध्र प्रदेश सरकार 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, जबकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक सरकार इस प्रतिबंध को 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक बढ़ाने का इरादा रखती है।
यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जनवरी में संसद में प्रस्तुत केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँच के लिए आयु-आधारित व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए और डिजिटल लत (Digital Addiction) से बचने के लिए ऑनलाइन शिक्षण को भी सीमित किया जाना चाहिए।
International Affairs
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 6 मार्च 2026 को भारत को 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी।
इस निर्णय के अनुसार भारत 4 अप्रैल तक एक महीने के लिए रूस से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रख सकता है।
इस कदम का उद्देश्य तेल की कीमतों पर बढ़ते दबाव को कम करना है, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की लागत को प्रभावित करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि ईरान के साथ अमेरिका-इज़राइल संघर्ष के कारण तेल और गैस के वैश्विक बाजारों में—जिसमें रूस का कच्चा तेल भी शामिल है—तनाव बढ़ रहा है।
International Affairs
रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ने 6 मार्च 2026 को नेपाल के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। ये चुनाव जनरेशन-Z के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पहली बार आयोजित किए गए थे।
ये चुनाव सितंबर 2025 में हुए युवा आंदोलनों के बाद बुलाए गए थे, जिनके कारण प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था।
State Affairs
उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 6 मार्च 2026 को उत्तराखंड सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप औपनिवेशिक काल के सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की जगह लेगा।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक जुए, जुआघर चलाने तथा खेलों पर सट्टेबाजी को रोकना और दंडित करना है। इसमें ऐसे अपराधों से संबंधित अन्य सहायक प्रावधान भी शामिल हैं।
कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2002 में गठित अल्पसंख्यक आयोग की कार्यप्रणाली को मजबूत करना है, ताकि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके।
